गड्ढों से मौत पर ₹6 लाख मुआवजा: बॉम्बे HC का आदेश, देरी पर अफसर जिम्मेदार
गड्ढों से मौत पर ₹6 लाख मुआवजा: बॉम्बे HC का आदेश, देरी पर अफसर जिम्मेदार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में गड्ढों और खुले मैनहोल से होने वाली मौतों पर मुआवजा बढ़ाया। लापरवाही पर अधिकारियों और ठेकेदारों पर जिम्मेदारी तय की गई है।
परिचय
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाई है। अब गड्ढों और खुले मैनहोल के कारण होने वाली मौतों पर ₹6 लाख का मुआवजा मिलेगा।
मुख्य बिंदु
अदालत ने यह भी कहा कि घायलों को ₹50,000 से ₹2.50 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और संदीश पाटिल की बेंच ने मुआवजे में देरी होने पर अधिकारियों और ठेकेदारों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया है। अदालत ने कहा कि मुंबई जैसे शहर में खराब सड़कों की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और नागरिकों को सुरक्षित सड़कें मिलनी चाहिए। खराब सड़कें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन हैं।
पृष्ठभूमि
यह मामला 2013 में बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जीएस पटेल द्वारा मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए एक पत्र पर आधारित है, जिसमें मुंबई की खराब सड़कों पर चिंता व्यक्त की गई थी। अदालत ने इस पत्र को एक जनहित याचिका के रूप में लिया और इस मामले की सुनवाई शुरू की। अदालत ने कहा कि गड्ढों और खुले मैनहोल से होने वाली मौतों और चोटों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। प्रत्येक नगर क्षेत्र में निगरानी समितियां बनाई जाएंगी, जो हादसों की जांच करेंगी और मुआवजे की राशि तय करेंगी। गड्ढों को 48 घंटे में ठीक करने का आदेश दिया गया है।
Summary: बॉम्बे HC का आदेश: गड्ढों से मौत पर ₹6 लाख मुआवजा, घायलों को ₹2.5 लाख तक। देरी होने पर अधिकारी जिम्मेदार। खराब सड़कें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन।
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