असम: बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने पर विपक्ष का आरोप, सरकार के दावे पर सवाल
असम: बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने पर विपक्ष का आरोप, सरकार के दावे पर सवाल
असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई पर विवाद जारी है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की नीति विफल है और नागरिकों को परेशान किया जा रहा है।
परिचय
असम सरकार की बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ 'थ्री डी पॉलिसी' पर विवाद गहरा गया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार 6 सालों में केवल 26 लोगों को ही वापस भेज पाई है, जबकि कई भारतीय नागरिकों को प्रताड़ित किया जा रहा है।
मुख्य बिंदु
कांग्रेस नेता देबब्रत सैकिया ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बांग्लादेशियों को वापस भेजने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि 2016 से केवल 26 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। सरकार पर 'पुशबैक पॉलिसी' के नाम पर कानून को दरकिनार करने का आरोप है, जिसके तहत लोगों को नो मेन्स लैंड में रखा जा रहा है। पीड़ितों का कहना है कि उनके पास भारतीय नागरिकता के दस्तावेज हैं, फिर भी उन्हें बांग्लादेशी बताकर प्रताड़ित किया जा रहा है।
पृष्ठभूमि
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ 'डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट' अभियान शुरू किया है। जून में गोआलपारा जिले में 676 घरों को तोड़ा गया था, जिसके बारे में सरकार का दावा है कि वे अवैध प्रवासी थे। हालांकि, स्थानीय नागरिकों का कहना है कि वे भारतीय हैं और उनके पास 1951 की एनआरसी और 1971 से पहले के दस्तावेज मौजूद हैं।
Summary: असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई पर विवाद। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की नीति विफल है और नागरिकों को परेशान किया जा रहा है।
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