सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट को बताया न्याय व्यवस्था पर हमला, साइबर धोखाधड़ी बढ़ी
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट को बताया न्याय व्यवस्था पर हमला, साइबर धोखाधड़ी बढ़ी
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर चिंता जताई। अदालत ने केंद्र सरकार और सीबीआई से जवाब मांगा, दिल्ली में साइबर ठगी से 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
परिचय
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट को गंभीर अपराध बताते हुए इसे पूरी न्याय व्यवस्था पर हमला बताया है। अदालत ने केंद्र सरकार और सीबीआई से इस मामले में जवाब मांगा है। दिल्ली में इस साल साइबर अपराधियों ने लगभग 1,000 करोड़ रुपये की ठगी की है।
मुख्य बिंदु
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र, सीबीआई और हरियाणा पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला एक बुजुर्ग दंपति से 1.05 करोड़ रुपये की साइबर ठगी से जुड़ा है, जिसमें ठगों ने खुद को सीबीआई और ईडी का अधिकारी बताकर फर्जी कोर्ट ऑर्डर दिखाए थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार, 2025 में साइबर ठगी के मामलों में इन्वेस्टमेंट स्कैम, डिजिटल अरेस्ट और बॉस स्कैम सबसे आम तरीके रहे हैं।
पृष्ठभूमि
ठगों ने दंपती को सीबीआई और ईडी का अधिकारी बताकर, फर्जी कोर्ट ऑर्डर और जजों के नकली हस्ताक्षर दिखाए। उन्होंने ऑडियो और वीडियो कॉल के माध्यम से धमकाकर अलग-अलग बैंक खातों में 1.05 करोड़ रुपये ट्रांसफर करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से मदद मांगी है और हरियाणा सरकार से जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है। दिल्ली पुलिस ने साइबर फ्रॉड का पता चलने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने की सलाह दी है।
Summary: सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट को न्याय व्यवस्था पर हमला बताया। दिल्ली में साइबर ठगी से 1000 करोड़ का नुकसान। केंद्र और CBI से जवाब तलब।
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