लेह हिंसा: गृह मंत्रालय ने न्यायिक जांच के आदेश दिए, जस्टिस चौहान को जिम्मेदारी
लेह हिंसा: गृह मंत्रालय ने न्यायिक जांच के आदेश दिए, जस्टिस चौहान को जिम्मेदारी
लेह में हुई हिंसा की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस बीएस चौहान को नियुक्त किया है। जांच में पुलिस कार्रवाई और मौतों के कारण शामिल होंगे।
परिचय
गृह मंत्रालय ने लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश जारी किए हैं। रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान इस मामले की निष्पक्ष जांच करेंगे। जांच में हिंसा के कारणों का पता लगाया जाएगा।
मुख्य बिंदु
24 सितंबर को लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने राज्य के दर्जे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षाबलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसमें चार लोगों की जान चली गई। जांच समिति में जस्टिस चौहान के साथ मोहन सिंह परिहार और तुषार आनंद भी शामिल हैं। लद्दाख प्रशासन को जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।
पृष्ठभूमि
हिंसा के बाद पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सरकार लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बातचीत जारी रखेगी। 18 अक्टूबर को लेह में विरोध मार्च प्रस्तावित है।
Summary: गृह मंत्रालय ने लेह हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दिए। रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। 24 सितंबर को हुई थी हिंसा।
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