फांसी के बदले ज़हरीला इंजेक्शन नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के रुख पर जताई नाराज़गी

फांसी के बदले ज़हरीला इंजेक्शन नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के रुख पर जताई नाराज़गी

फांसी के बदले ज़हरीला इंजेक्शन नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के रुख पर जताई नाराज़गी

सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा के तरीके पर केंद्र के जवाब को अस्वीकार किया। अदालत ने फांसी को पुराना तरीका बताते हुए सरकार से सोचने को कहा।

परिचय

सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा के तरीके पर केंद्र सरकार के रुख पर बुधवार को असहमति जताई। कोर्ट ने सरकार द्वारा घातक इंजेक्शन के विकल्प को अस्वीकार करने पर नाराज़गी व्यक्त की। याचिका में फांसी की जगह अन्य विकल्पों की मांग की गई थी।

मुख्य बिंदु

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में कहा कि दोषी को फांसी या ज़हरीले इंजेक्शन का विकल्प मिलना चाहिए। वकील के अनुसार, ज़हरीला इंजेक्शन तेज़, मानवीय और सम्मानजनक है, जबकि फांसी क्रूर और पीड़ादायक है। सरकार का कहना है कि ऐसा विकल्प देना व्यावहारिक नहीं है, यह एक नीतिगत निर्णय है।

पृष्ठभूमि

याचिका में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354(5) को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि फांसी की वर्तमान प्रक्रिया में कैदी को लम्बे समय तक दर्द होता है। याचिका में ज़हरीला इंजेक्शन, फायरिंग स्क्वाड, इलेक्ट्रोक्यूशन या गैस चैम्बर जैसे विकल्पों पर विचार करने का आग्रह किया गया है। याचिका में सम्मानजनक मृत्यु को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने की भी मांग की गई है।

Summary: सुप्रीम कोर्ट ने फांसी के तरीके पर केंद्र की असहमति जताई। कोर्ट ने फांसी को पुराना तरीका बताते हुए सरकार से सोचने को कहा। याचिका में अन्य विकल्पों की मांग की गई है।

Keywords: सुप्रीम कोर्ट, फांसी, ज़हरीला इंजेक्शन, मौत की सज़ा, मौलिक अधिकार, याचिका

स्रोत: https://www.bhaskar.com/national/news/lethal-injection-vs-hanging-death-penalty-supreme-court-136179768.html

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