डिजिटल गिरफ्तारी मामलों की CBI जांच पर सुप्रीम कोर्ट विचार, राज्यों से मांगी FIR जानकारी
डिजिटल गिरफ्तारी मामलों की CBI जांच पर सुप्रीम कोर्ट विचार, राज्यों से मांगी FIR जानकारी
सुप्रीम कोर्ट देशभर में बढ़ रहे डिजिटल गिरफ्तारी मामलों की जांच CBI को सौंपने पर विचार कर रहा है। अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से FIR की जानकारी मांगी है।
परिचय
सुप्रीम कोर्ट डिजिटल गिरफ्तारी के बढ़ते मामलों की CBI जांच पर विचार कर रहा है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस तरह के मामलों में दर्ज FIR की जानकारी मांगी है।
मुख्य बिंदु
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने राज्यों को 3 नवंबर तक जानकारी देने का निर्देश दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि कई साइबर अपराध म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों से संचालित हो रहे हैं, जहां भारतीयों को ठगा जा रहा है। इन अपराधों में लोगों को विदेश में नौकरी का लालच देकर फंसाया जाता है और ऑनलाइन ठगी करवाई जाती है।
पृष्ठभूमि
यह मामला हरियाणा के अंबाला में एक बुजुर्ग दंपति से 1.05 करोड़ रुपये की ठगी के बाद सामने आया। ठगों ने फर्जी कोर्ट और एजेंसी के आदेश दिखाकर दंपति को धमकाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया। CBI पहले से ही कुछ ऐसे मामलों की जांच कर रही है और कोर्ट को जांच योजना सौंपेगी। कोर्ट ने CBI से पूछा है कि क्या उसके पास पर्याप्त संसाधन हैं।
दिल्ली में साइबर ठगी के आंकड़े
दिल्ली पुलिस के अनुसार, 2025 में साइबर अपराधियों ने दिल्ली में लगभग 1,000 करोड़ रुपये की ठगी की। 2024 में यह आंकड़ा 1,100 करोड़ रुपये था। पुलिस ने ठगे गए पैसों में से लगभग 20% को फ्रीज करने में सफलता पाई है, जो पिछले साल से दोगुनी है।
ठगी का तरीका
ठग धाराप्रवाह अंग्रेजी में बात करते हैं और वीडियो कॉल पर आईडी कार्ड दिखाते हैं। वे कोर्ट रूम जैसा सेटअप दिखाते हैं, जिससे लोग उन पर विश्वास कर लेते हैं। पुलिस ने लोगों से साइबर फ्रॉड का पता चलते ही 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने की अपील की है।
Summary: सुप्रीम कोर्ट डिजिटल गिरफ्तारी मामलों की CBI जांच पर विचार कर रहा है। राज्यों से FIR की जानकारी मांगी। साइबर अपराध म्यांमार, थाईलैंड से संचालित।
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