सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु शराब घोटाले में ED छापों पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु शराब घोटाले में ED छापों पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या ईडी राज्य की शक्तियों में दखल दे रही है, जबकि राज्य पुलिस जांच कर सकती है।
परिचय
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में शराब दुकान लाइसेंस से जुड़े TASMAC घोटाले में ED की छापेमारी पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने ED से पूछा कि क्या यह राज्य पुलिस की शक्तियों का अतिक्रमण है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच कर रही है।
मुख्य बिंदु
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या राज्य पुलिस इस घोटाले की जांच करने में सक्षम नहीं है। अदालत ने यह भी पूछा कि ED के हस्तक्षेप से संघीय ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ED ने मार्च में TASMAC के चेन्नई मुख्यालय पर छापेमारी की थी, जिसमें 1000 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है। आरोपों में शराब की बोतलों की कीमतों में हेराफेरी, टेंडर में गड़बड़ी और रिश्वतखोरी शामिल हैं। राज्य सरकार और TASMAC ने ED की कार्रवाई को अवैध बताया है।
पृष्ठभूमि
मद्रास उच्च न्यायालय ने ED को जांच जारी रखने की अनुमति दी थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 22 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ED को 'सीमाएं पार करने' के लिए फटकार लगाई थी। अदालत ने कहा था कि जब राज्य सरकार की जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है, तो ED को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।
Summary: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु शराब घोटाले में ED की छापेमारी पर सवाल उठाए, पूछा क्या जांच एजेंसी राज्य की शक्तियों में दखल दे रही है?
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