उत्तराखंड UCC: लिव-इन में रहने वालों की जानकारी माता-पिता को नहीं देगी सरकार
उत्तराखंड UCC: लिव-इन में रहने वालों की जानकारी माता-पिता को नहीं देगी सरकार
उत्तराखंड सरकार यूसीसी नियमों में बदलाव कर रही है, जिसके तहत 21 साल से कम उम्र के लिव-इन पार्टनर्स की जानकारी माता-पिता को नहीं दी जाएगी।
परिचय
उत्तराखंड सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत लिव-इन संबंधों से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है। नए प्रस्तावों के अनुसार, 21 वर्ष से कम उम्र के लिव-इन पार्टनर्स की जानकारी उनके माता-पिता को नहीं दी जाएगी। सरकार का कहना है कि यह बदलाव नागरिकों की निजता की रक्षा करेगा।
मुख्य बिंदु
नए नियमों के तहत लिव-इन पार्टनर के गर्भवती होने या रिश्ता खत्म होने के बाद बच्चे के जन्म की सूचना देने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी जाएगी। विवाह पंजीकरण में धर्म या सामुदायिक प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार का कहना है कि लिव-इन जोड़ों की कोई पुलिस जांच या निगरानी नहीं होगी और बिना ठोस कारण कोई भी उनकी शिकायत नहीं कर सकेगा।
पृष्ठभूमि
उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट में UCC, 2025 में संशोधन का प्रस्ताव दाखिल किया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि सरकार को किसी की निजी जानकारी इकट्ठा करने का अधिकार नहीं है और यह बदलाव असली मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला है। हाईकोर्ट ने सरकार से संशोधन पर विस्तृत जवाब मांगा है।
Summary: उत्तराखंड सरकार UCC नियमों में बदलाव कर रही है, जिसके तहत 21 साल से कम उम्र के लिव-इन पार्टनर्स की जानकारी माता-पिता को नहीं दी जाएगी।
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