लेह हिंसा: न्यायिक जांच आयोग ने बयान दर्ज करने की समय सीमा 10 दिन बढ़ाई
लेह हिंसा: न्यायिक जांच आयोग ने बयान दर्ज करने की समय सीमा 10 दिन बढ़ाई
लेह हिंसा मामले की जांच कर रहे आयोग ने लेह एपेक्स बॉडी के अनुरोध पर साक्ष्य प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।
परिचय
लेह हिंसा की जांच कर रहे न्यायिक आयोग ने लेह एपेक्स बॉडी (LAB) के आग्रह पर बयान दर्ज करने की समय सीमा 10 दिन बढ़ा दी है। आयोग को LAB से एक लिखित अनुरोध मिला, जिसमें और समय मांगा गया था। कई लोग अभी भी आयोग के सामने गवाही देना चाहते हैं।
मुख्य बिंदु
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बीएस चौहान की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आयोग का गठन गृह मंत्रालय ने 17 अक्टूबर को किया था। आयोग 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा के कारणों की जांच कर रहा है। इस हिंसा में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें 4 नागरिकों की मौत हो गई और 90 घायल हो गए थे। प्रदर्शनकारी लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग कर रहे थे।
अन्य समाचार
इंडिया गेट विरोध मामला: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 आरोपियों को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है, जबकि 13 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें माओवादी माडवी हिडमा के समर्थन में विरोध करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने सात आरोपियों की रिहाई की याचिका खारिज कर दी।
Summary: लेह हिंसा मामले में न्यायिक आयोग ने लेह एपेक्स बॉडी के अनुरोध पर बयान दर्ज करने की समय सीमा 10 दिन बढ़ा दी है।
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