सहमति से यौन संबंध की उम्र 18 से 16 करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सहमति से यौन संबंध की उम्र 18 से 16 करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र कम करने की याचिका पर सुनवाई होगी। केंद्र ने इसका विरोध करते हुए बाल संरक्षण पर चिंता जताई है।
परिचय
सुप्रीम कोर्ट आज एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र को 18 से घटाकर 16 करने की मांग की गई है। केंद्र सरकार ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि ऐसा करने से बाल संरक्षण कानून कमजोर हो जाएगा।
मुख्य बिंदु
याचिकाकर्ता का तर्क है कि 16 से 18 वर्ष के किशोरों के बीच आपसी सहमति से बने संबंधों को अपराध मानना गलत है। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि ऐसे मामलों में किशोरों को मुकदमे झेलने पड़ते हैं, जिससे उनका भविष्य प्रभावित होता है। केंद्र सरकार का कहना है कि सहमति की उम्र कम करने से नाबालिगों के यौन शोषण और तस्करी का खतरा बढ़ जाएगा। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि सहमति की कानूनी उम्र 18 साल रखना जरूरी है।
पृष्ठभूमि
यह मामला पॉक्सो अधिनियम, 2012 और भारतीय दंड संहिता की धारा 375 से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया शामिल हैं, इस मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत ने कहा है कि वह इस मामले को टुकड़ों में सुनने के बजाय निरंतर सुनना पसंद करेगी ताकि सभी मुद्दों का पूरा समाधान किया जा सके।
Summary: सुप्रीम कोर्ट में सहमति से यौन संबंध की उम्र 18 से 16 करने की मांग पर सुनवाई। केंद्र ने विरोध करते हुए बाल संरक्षण पर चिंता जताई।
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