अमेरिका के विरोध के बावजूद जी20 घोषणापत्र स्वीकृत, मेजबानी 'खाली कुर्सी' को
अमेरिका के विरोध के बावजूद जी20 घोषणापत्र स्वीकृत, मेजबानी 'खाली कुर्सी' को
दक्षिण अफ्रीका में जी20 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने घोषणापत्र को मंजूरी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की अनुपस्थिति में, मेजबानी प्रतीकात्मक रूप से 'खाली कुर्सी' को सौंपी जाएगी।
परिचय
जी20 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने एक घोषणापत्र पर सहमति जताई, भले ही अमेरिका ने इसमें भाग नहीं लिया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने मेजबानी प्रतीकात्मक रूप से एक 'खाली कुर्सी' को सौंपने की घोषणा की।
मुख्य बिंदु
प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक विकास मॉडल में बदलाव की वकालत की, जो संसाधनों के असमान वितरण और प्रकृति के दोहन को बढ़ावा देता है। उन्होंने 'वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार', 'अफ्रीका स्किल इनिशिएटिव' और 'ड्रग-टेरर नेक्सस के खिलाफ इनिशिएटिव' नामक तीन पहलें पेश कीं। शिखर सम्मेलन में 2023 के दिल्ली घोषणा-पत्र की सराहना की गई, जिसमें महिला सशक्तिकरण और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
पृष्ठभूमि
जी20 का गठन 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद हुआ था, जब जी7 देशों ने महसूस किया कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए विकासशील देशों को शामिल करना आवश्यक है। जी20, जी7 देशों (फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा) का विस्तार है।
Summary: जी20 शिखर सम्मेलन में घोषणापत्र स्वीकृत, भले ही अमेरिका अनुपस्थित रहा। पीएम मोदी ने विकास मॉडल में बदलाव की वकालत की और तीन पहलें पेश कीं।
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