मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत, चिंता बढ़ी
मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत, चिंता बढ़ी
विशेष पुनरीक्षण अभियान के बीच हुई मौतों ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। आयोग ने रिपोर्ट मांगी, विपक्ष ने लगाए आरोप।
परिचय
पिछले 22 दिनों में भारत के 7 राज्यों में 25 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की मृत्यु हो गई है, जिससे मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के दौरान काम के दबाव को लेकर चिंता बढ़ गई है। सबसे ज़्यादा 9 मौतें मध्य प्रदेश में हुईं।
मुख्य बिंदु
विभिन्न राजनीतिक दलों ने इन मौतों पर चिंता व्यक्त की है। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में 34 बीएलओ की मौत का दावा किया है। विपक्षी दलों ने मतदाता सूची से नाम हटाने के आरोप लगाए हैं, जबकि भाजपा ने इन आरोपों को निराधार बताया है। चुनाव आयोग ने अभी तक काम के दबाव के कारण हुई मौतों की पुष्टि नहीं की है और जिला व राज्य स्तरीय रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है।
पृष्ठभूमि
देश के 12 राज्यों में 5.32 लाख से अधिक बीएलओ 51 करोड़ से अधिक मतदाताओं के घर-घर जाकर मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर को चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि यह पहली बार हो रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है और मतदाता सूची से नाम हटाने से पहले सूचना देना अनिवार्य है।
Summary: मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत। विपक्ष ने लगाए आरोप, चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला।
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