शहडोल कलेक्टर पर हाईकोर्ट का जुर्माना, निर्दोष युवक को जेल में रखने का मामला
शहडोल कलेक्टर पर हाईकोर्ट का जुर्माना, निर्दोष युवक को जेल में रखने का मामला
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शहडोल कलेक्टर पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, क्योंकि उनके आदेश से एक निर्दोष युवक को एक साल जेल में रहना पड़ा।
परिचय
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शहडोल के कलेक्टर पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना एक निर्दोष युवक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत गलत तरीके से जेल में रखने के आदेश के कारण लगाया गया है।
मुख्य बिंदु
न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति एके सिंह की खंडपीठ ने कलेक्टर केदार सिंह को अपनी जेब से जुर्माना भरने का आदेश दिया। अदालत ने माना कि इस मामले में पीड़ित सुशांत बैस के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। अदालत ने दस्तावेजों में गलत जानकारी और गलत हलफनामा पेश करने पर भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
पृष्ठभूमि
शहडोल एसपी ने सितंबर 2024 में नीरजकांत द्विवेदी पर एनएसए लगाने की सिफारिश की थी, लेकिन कलेक्टर ने गलती से सुशांत बैस के नाम का आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सुशांत एक साल बाद सितंबर 2025 में जेल से रिहा हुआ। अदालत ने इस मामले में बाबू द्वारा आदेश लिखने और अधिकारियों द्वारा बिना जांच के हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं।
Summary: हाईकोर्ट ने शहडोल कलेक्टर पर एक निर्दोष युवक को गलत तरीके से जेल भेजने पर 2 लाख का जुर्माना लगाया। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना गया।
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