सुप्रीम कोर्ट: हिंदी बोलने को मजबूर करना, लुंगी का मजाक उड़ाना अस्वीकार्य

सुप्रीम कोर्ट: हिंदी बोलने को मजबूर करना, लुंगी का मजाक उड़ाना अस्वीकार्य

सुप्रीम कोर्ट: हिंदी बोलने को मजबूर करना, लुंगी का मजाक उड़ाना अस्वीकार्य

केरल के छात्रों के साथ दिल्ली में हुई मारपीट पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। कोर्ट ने सांस्कृतिक और नस्लीय भेदभाव के मामलों पर केंद्र सरकार को गंभीर होने को कहा।

परिचय

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में केरल के दो छात्रों के साथ हुई मारपीट की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अदालत ने कहा कि हिंदी बोलने के लिए मजबूर करना और लुंगी पहनने पर मजाक उड़ाना अस्वीकार्य है।

मुख्य बिंदु

जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने सांस्कृतिक और नस्लीय भेदभाव को दुखद बताया। पीड़ित छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज के प्रथम वर्ष के छात्र हैं। कोर्ट 2015 में दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जो अरुणाचल प्रदेश के छात्र नीडो तानिया की मौत के बाद दायर की गई थी।

पृष्ठभूमि

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने दिल्ली में हुई एक घटना का जिक्र किया जहाँ छात्रों को हिंदी बोलने के लिए मजबूर किया गया और उनकी पारंपरिक पोशाक लुंगी का मजाक उड़ाया गया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2016 में गठित मॉनिटरिंग कमेटी के कार्यों पर अपडेटेड रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसका उद्देश्य नस्लीय भेदभाव और अपमान की शिकायतों की निगरानी करना है।

Summary: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में केरल के छात्रों से मारपीट पर चिंता जताई। हिंदी बोलने को मजबूर करना, लुंगी का मजाक उड़ाना अस्वीकार्य बताया।

Keywords: सुप्रीम कोर्ट, केरल छात्र, मारपीट, नस्लीय भेदभाव, सांस्कृतिक भेदभाव, दिल्ली

स्रोत: https://www.bhaskar.com/national/news/supreme-court-voices-concern-over-targeting-of-people-for-cultural-differences-we-are-one-country-136395315.html

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