सुप्रीम कोर्ट: राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को अनिश्चितकाल तक न लटकाएं
सुप्रीम कोर्ट: राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को अनिश्चितकाल तक न लटकाएं
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्यपालों को विधेयकों पर या तो मंजूरी देनी चाहिए, पुनर्विचार के लिए वापस भेजना चाहिए या राष्ट्रपति को भेजना चाहिए, लेकिन अनावश्यक देरी नहीं करनी चाहिए।
परिचय
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों द्वारा विधानसभा से पारित विधेयकों को लटकाने पर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने कहा कि राज्यपालों को विधेयकों पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए, या तो उन्हें मंजूरी देनी चाहिए, पुनर्विचार के लिए वापस भेजना चाहिए, या राष्ट्रपति को भेजना चाहिए।
मुख्य बिंदु
सुप्रीम कोर्ट ने बिलों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा तय करने से इनकार कर दिया, लेकिन देरी होने पर हस्तक्षेप करने की बात कही। अदालत ने कहा कि राज्यपालों के पास विधेयकों को रोकने की शक्ति नहीं है और उन्हें उचित समय के भीतर कार्रवाई करनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व किया, जबकि कई विपक्षी शासित राज्यों ने केंद्र का विरोध किया।
पृष्ठभूमि
यह मामला तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद से उत्पन्न हुआ, जहां राज्यपाल ने कई विधेयकों को रोक रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि राज्यपालों के पास वीटो पावर नहीं है और राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा भेजे गए बिलों पर 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। राष्ट्रपति ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी।
Summary: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों को विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को लटकाना नहीं चाहिए, उन्हें समय पर मंजूरी देनी चाहिए या राष्ट्रपति को भेजना चाहिए।
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