बंगाल में वक्फ संशोधन कानून लागू: ममता सरकार का यू-टर्न, संपत्तियों का होगा डिजिटलीकरण
बंगाल में वक्फ संशोधन कानून लागू: ममता सरकार का यू-टर्न, संपत्तियों का होगा डिजिटलीकरण
पश्चिम बंगाल सरकार ने 8 महीने के विरोध के बाद वक्फ संशोधन कानून लागू करने का फैसला किया। सभी जिलाधिकारियों को संपत्तियों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।
परिचय
पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून आखिरकार लागू हो गया है। ममता बनर्जी सरकार ने पहले इसका विरोध किया था, लेकिन अब सभी वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। जिलाधिकारियों को केंद्र सरकार की वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य बिंदु
वक्फ संशोधन कानून 4 अप्रैल को संसद से पारित हुआ था, लेकिन पश्चिम बंगाल ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि वह मुस्लिम समुदाय की संपत्ति की रक्षा करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन कुछ बदलावों पर स्टे लगा दिया था। इनमें वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का नियम शामिल है। कोर्ट ने कहा कि बोर्ड में सरकारी सदस्यों को मुस्लिम समुदाय से ही नियुक्त करने की कोशिश की जाए।
पृष्ठभूमि
केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए यह कानून बनाया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू में इसका विरोध किया, लेकिन बाद में केंद्र सरकार के साथ सहमति बनी। सरकार का कहना है कि इस कानून से वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा और उनका उपयोग समुदाय के विकास के लिए किया जा सकेगा। सभी जिलाधिकारियों को 6 दिसंबर 2025 तक 8063 वक्फ संपत्तियों की जानकारी UMID वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।
Summary: बंगाल में वक्फ संशोधन कानून लागू। ममता सरकार का यू-टर्न, संपत्तियों का डिजिटलीकरण होगा। जिलाधिकारियों को वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करने के निर्देश।
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स्रोत: https://www.bhaskar.com/national/news/waqf-act-to-be-implemented-in-bengal-136540788.html
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