जस्टिस सूर्यकांत: लंबित मामलों का निपटारा प्राथमिकता, मध्यस्थता विवाद समाधान में अहम
जस्टिस सूर्यकांत: लंबित मामलों का निपटारा प्राथमिकता, मध्यस्थता विवाद समाधान में अहम
देश के भावी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने लंबित मामलों को न्यायपालिका के लिए चुनौती बताया। उन्होंने मध्यस्थता को बढ़ावा देने और बैकलॉग कम करने पर जोर दिया।
परिचय
जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को CJI पद की शपथ लेंगे। उन्होंने लंबित मामलों को प्राथमिकता बताते हुए मध्यस्थता को विवाद समाधान में प्रभावी बताया है।
मुख्य बिंदु
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 90,000 से अधिक मामले लंबित हैं। उन्होंने लंबित मामलों के कारणों पर ध्यान न देते हुए समाधान पर जोर दिया। उन्होंने दिल्ली के भूमि अधिग्रहण विवाद से जुड़े 1,200 मामलों का उदाहरण दिया, जिनका निपटारा उनके एक फैसले से हुआ था। उन्होंने मध्यस्थता को विवाद सुलझाने का आसान और प्रभावी तरीका बताया। जस्टिस कांत ने AI के संभावित समाधानों और जोखिमों को समझने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
पृष्ठभूमि
जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को जस्टिस बीआर गवई की जगह लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 30 अक्टूबर को उन्हें CJI नियुक्त किया था। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता को लेकर जागरूकता बढ़ रही है और कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के लिए मध्यस्थता प्रशिक्षण की मांग की है। जस्टिस सूर्यकांत ने उच्च न्यायालयों और ट्रायल कोर्ट से लंबित मामलों की रिपोर्ट भी मंगवाई है।
Summary: जस्टिस सूर्यकांत ने लंबित मामलों को प्राथमिकता बताया, मध्यस्थता को विवाद समाधान में अहम बताया। 24 नवंबर को CJI पद की शपथ लेंगे।
Keywords: जस्टिस सूर्यकांत, CJI, लंबित मामले, मध्यस्थता, सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका
Comments
Post a Comment