पाकिस्तान ने संविधान में किए व्यापक बदलाव, सेना प्रमुख को मिलीं व्यापक शक्तियां
पाकिस्तान ने संविधान में किए व्यापक बदलाव, सेना प्रमुख को मिलीं व्यापक शक्तियां
संसद ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बनाने और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार कम करने वाले संशोधन को मंजूरी दी। विपक्ष ने किया विरोध।
परिचय
पाकिस्तान की संसद ने एक विवादास्पद संवैधानिक संशोधन पारित किया है, जिससे सेना प्रमुख की शक्तियां बढ़ जाएंगी और न्यायपालिका के अधिकार सीमित हो जाएंगे। इस कदम का विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया है, जिन्होंने संसद में बिल की प्रतियां फाड़ीं।
मुख्य बिंदु
संशोधन के अनुसार, आर्मी चीफ आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) बनेंगे और उन्हें परमाणु हथियारों का नियंत्रण मिल जाएगा। यह पद 27 नवंबर 2025 से प्रभावी होगा। संशोधन न्यायपालिका के अधिकारों को भी सीमित करता है, संवैधानिक मामलों को सुप्रीम कोर्ट से हटाकर एक नई 'फेडरल कांस्टीट्यूशनल कोर्ट' में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसके जजों की नियुक्ति सरकार करेगी। आलोचकों का कहना है कि यह कदम देश को सैन्य शासन की ओर ले जा रहा है।
पृष्ठभूमि
पाकिस्तान में सेना का राजनीति पर लंबे समय से प्रभाव रहा है। इस संशोधन को सेना को संवैधानिक स्तर पर असीमित शक्ति प्रदान करने के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस संशोधन को राष्ट्रीय एकता की दिशा में एक कदम बताया है, जबकि विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया है।
Summary: पाकिस्तान ने संविधान में संशोधन कर सेना प्रमुख को व्यापक शक्तियां दीं, न्यायपालिका के अधिकार सीमित किए। विपक्ष ने लोकतंत्र पर हमले का आरोप लगाया।
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