दिल्ली हाई कोर्ट: पत्नी गर्भावस्था को क्रूरता से बचाने का कवच नहीं बना सकती
दिल्ली हाई कोर्ट: पत्नी गर्भावस्था को क्रूरता से बचाने का कवच नहीं बना सकती
अदालत ने पति को तलाक की अनुमति दी, कहा पत्नी ने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिससे वैवाहिक संबंध टूट गए।
परिचय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले में पति को तलाक की अनुमति देते हुए कहा कि गर्भावस्था को क्रूरता के खिलाफ ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालत ने माना कि पत्नी के व्यवहार से पति को मानसिक प्रताड़ना हुई।
मुख्य बिंदु
न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति रेणु भटनागर की खंडपीठ ने परिवार न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पति की तलाक याचिका खारिज कर दी गई थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्रूरता हुई है या नहीं, पूरे रिश्ते और सभी घटनाओं पर विचार किया जाना चाहिए। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी ने उसे और उसकी मां को अपमानित किया, आत्महत्या की धमकी दी और बिना कारण घर छोड़ दिया। अदालत ने इन व्यवहारों को मानसिक क्रूरता माना।
पृष्ठभूमि
पति ने 2021 में पत्नी द्वारा क्रूरता का हवाला देते हुए तलाक की याचिका दायर की थी। पत्नी ने पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था। परिवार न्यायालय ने पति के आरोपों को साबित करने में विफल रहने के कारण तलाक की याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि वैवाहिक संबंध टूट चुके हैं।
Summary: दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी गर्भावस्था को क्रूरता से बचाने का कवच नहीं बना सकती। पति को तलाक की मंजूरी, पत्नी ने मानसिक प्रताड़ना दी।
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