पाकिस्तान में सेना प्रमुख को अतिरिक्त अधिकार देने हेतु संविधान संशोधन की तैयारी
पाकिस्तान में सेना प्रमुख को अतिरिक्त अधिकार देने हेतु संविधान संशोधन की तैयारी
शहबाज शरीफ सरकार संविधान में संशोधन करने जा रही है, जिससे सेना प्रमुख की शक्ति बढ़ने और प्रांतों के वित्तीय अधिकार कम होने की संभावना है।
परिचय
पाकिस्तान सरकार संविधान में 27वां संशोधन प्रस्तावित कर रही है, जिससे सेना प्रमुख को अधिक अधिकार मिल सकते हैं। इस संशोधन पर संसद में 14 नवंबर को मतदान होने की संभावना है।
मुख्य बिंदु
संशोधन में संविधान के अनुच्छेद 243 में बदलाव शामिल है, जो सेना प्रमुख की नियुक्ति से संबंधित है। 'कमांडर-इन-चीफ' नामक एक नया संवैधानिक पद सृजित किया जा सकता है। सरकार ने इस मुद्दे पर सभी मंत्रियों के विदेश दौरे रद्द कर दिए हैं। विपक्षी दल पीटीआई इस विधेयक का विरोध कर रही है।
पृष्ठभूमि
विधेयक को लेकर चर्चा तब शुरू हुई जब बिलावल भुट्टो ने सरकार से समर्थन मांगने का दावा किया। डिप्टी पीएम इशाक डार ने कहा कि प्रक्रिया कानून के दायरे में होगी। नेशनल असेंबली में संशोधन पारित करने के लिए 224 वोटों की आवश्यकता होगी, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन के पास लगभग 230 सीटें हैं।
Summary: पाकिस्तान सरकार सेना प्रमुख को अधिक अधिकार देने के लिए संविधान संशोधन की तैयारी कर रही है। संसद में वोटिंग से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज।
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