सुप्रीम कोर्ट: भूमि कानूनों में सुधार की जरूरत, संपत्ति खरीदना सदमे जैसा

सुप्रीम कोर्ट: भूमि कानूनों में सुधार की जरूरत, संपत्ति खरीदना सदमे जैसा

सुप्रीम कोर्ट: भूमि कानूनों में सुधार की जरूरत, संपत्ति खरीदना सदमे जैसा

सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटिशकालीन भूमि कानूनों को बदलने और रजिस्ट्री प्रक्रिया में सुधार करने की आवश्यकता बताई, ताकि संपत्ति विवाद कम हों और पारदर्शिता आए।

परिचय

सुप्रीम कोर्ट ने भूमि रजिस्ट्री और स्वामित्व ढांचे में तत्काल सुधार की मांग की है। अदालत ने कहा कि पुराने कानून भ्रम और मुकदमेबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए नए विकल्पों पर विचार करना होगा।

मुख्य बिंदु

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सरकार को ब्लॉकचेन जैसी तकनीक का उपयोग करने का सुझाव दिया है। विधि आयोग को केंद्र और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने बिहार रजिस्ट्रेशन रूल्स, 2008 के नियम 19 को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि संपत्ति खरीदना मुश्किल है और लगभग 66% दीवानी मामले संपत्ति विवादों से संबंधित हैं। डिजिटलीकरण जरूरी है, लेकिन रिकॉर्ड में सुधार भी आवश्यक है।

पृष्ठभूमि

वर्तमान प्रणाली लगभग 300 साल पुराने कानूनों पर आधारित है, जिससे स्वामित्व और पंजीकरण में असमानता है। इस पुराने ढांचे में नकली दस्तावेजों, अतिक्रमण और देरी जैसी कमियां हैं। अदालत ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1882 और रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 जैसे कानूनों की समीक्षा करने का सुझाव दिया है।

Summary: सुप्रीम कोर्ट ने भूमि कानूनों में सुधार की आवश्यकता बताई, कहा कि संपत्ति खरीदना सदमे जैसा है। पुराने कानून मुकदमेबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं।

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स्रोत: https://www.bhaskar.com/national/news/supreme-court-british-land-laws-transfer-of-property-act-136364730.html

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