पाकिस्तान में संविधान संशोधन पर संयुक्त राष्ट्र चिंतित, सेना की शक्ति बढ़ने की आशंका
पाकिस्तान में संविधान संशोधन पर संयुक्त राष्ट्र चिंतित, सेना की शक्ति बढ़ने की आशंका
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने पाकिस्तान के संविधान में संशोधन पर चिंता जताई है, जिससे न्यायपालिका कमजोर हो सकती है और सेना की शक्ति बढ़ सकती है।
परिचय
संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान में हुए संविधान संशोधन पर चिंता व्यक्त की है। यूएन मानवाधिकार एजेंसी के उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने कहा है कि यह संशोधन न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है। उन्होंने पाकिस्तान से इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।
मुख्य बिंदु
12 नवंबर को पाकिस्तान की संसद ने 27वें संविधान संशोधन को मंजूरी दी, जिससे सेना की शक्तियां बढ़ जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट की ताकत कम हो जाएगी। टर्क ने कहा कि यह संशोधन बिना पर्याप्त चर्चा के पारित किया गया, जिससे अदालतों पर राजनीतिक प्रभाव बढ़ने का खतरा है। उन्होंने राष्ट्रपति और सैन्य नेतृत्व को आपराधिक मामलों से छूट देने के प्रावधान पर भी चिंता जताई, जिसे जवाबदेही के खिलाफ बताया।
पृष्ठभूमि
यह चिंता ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान की सेना में बड़े बदलाव हो रहे हैं। हाल ही में आसिम मुनीर ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) के रूप में कार्यभार संभाला है, जो इसी संवैधानिक संशोधन के तहत बनाया गया एक नया पद है। इस संशोधन के तहत नेशनल स्ट्रैटजिक कमांड (NSC) का गठन किया गया है, जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और मिसाइल सिस्टम की निगरानी करेगा, जिसका नियंत्रण अब सेना के हाथ में होगा।
Summary: संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान में संविधान संशोधन पर चिंता जताई है, जिससे सेना की शक्ति बढ़ने और न्यायपालिका कमजोर होने की आशंका है।
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