कोलकाता हाई कोर्ट: नाबालिग भी अग्रिम जमानत के हकदार, कानून में रोक नहीं
कोलकाता हाई कोर्ट: नाबालिग भी अग्रिम जमानत के हकदार, कानून में रोक नहीं
कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि नाबालिग भी अब एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कोई रोक नहीं है।
परिचय
कोलकाता हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि नाबालिग भी अब किसी अपराध में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट गिरफ्तारी के बाद लागू होता है, जबकि अग्रिम जमानत गिरफ्तारी से पहले का अधिकार है।
मुख्य बिंदु
यह फैसला जस्टिस जय सेनगुप्ता, जस्टिस तीर्थंकर घोष और जस्टिस बिवास पटनायक की बेंच ने दिया। अदालत ने कहा कि अग्रिम जमानत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है। यह फैसला उन चार नाबालिगों की याचिका पर आया, जिन्हें 2021 में दर्ज मामलों में गिरफ्तारी का डर था।
पृष्ठभूमि
मामला उन चार नाबालिगों की याचिका से शुरू हुआ जिन्हें पश्चिम बंगाल में गिरफ्तारी का डर था। मुद्दा यह था कि क्या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट उन्हें अग्रिम जमानत का अधिकार देता है या नहीं। जजों की अलग-अलग राय के बाद मामले को बड़ी बेंच को भेजा गया था। एंटीसिपेटरी बेल CrPC की धारा 438 के तहत मिलती है।
Summary: कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि नाबालिग भी अग्रिम जमानत के हकदार हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में रोक नहीं। कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अहम बताया।
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