सुप्रीम कोर्ट ने पलटा फैसला, पर्यावरण मंजूरी नियमों में दी ढील
सुप्रीम कोर्ट ने पलटा फैसला, पर्यावरण मंजूरी नियमों में दी ढील
उच्चतम न्यायालय ने पूर्वव्यापी पर्यावरण मंजूरी पर अपना छह महीने पुराना निर्णय बदलते हुए कुछ शर्तों के साथ परियोजनाओं को अनुमति दी।
परिचय
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पर्यावरण मंजूरी से जुड़े अपने पुराने आदेश को बदल दिया है। नए निर्णय के अनुसार, केंद्र सरकार अब कुछ शर्तों के साथ उन परियोजनाओं को मंजूरी दे सकती है जिन्होंने पहले पर्यावरण मानदंडों का पूरी तरह से पालन नहीं किया था।
मुख्य बिंदु
जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने पहले बिना पर्यावरण मंजूरी के खनन और विकास परियोजनाओं पर रोक लगाई थी। अदालत ने पाया था कि कई परियोजनाएं बिना अनुमति के शुरू हो गई थीं। अब, नए फैसले में सरकार को कुछ छूट दी गई है, जिस पर जस्टिस के. विनोद चंद्रन ने सहमति जताई। जस्टिस गवई और जस्टिस भुइयां ने असहमति व्यक्त की।
पृष्ठभूमि
पूर्व में, न्यायालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) या राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) से पूर्वव्यापी मंजूरी लेने पर रोक लगाई थी। यह मंजूरी परियोजना के आकार और पर्यावरण पर उसके प्रभाव पर निर्भर करती है। नए फैसले से विकास परियोजनाओं को गति मिलने की संभावना है।
Summary: सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंजूरी नियमों में ढील दी, पूर्वव्यापी मंजूरी पर अपना पुराना फैसला पलटा। विकास परियोजनाओं को मिलेगी गति।
Keywords: सुप्रीम कोर्ट, पर्यावरण मंजूरी, विकास परियोजना, खनन, MoEFCC, SEIAA
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