जस्टिस लोकुर: पहले जेल, फिर जांच नहीं होनी चाहिए, संविधान बदलना होगा

जस्टिस लोकुर: पहले जेल, फिर जांच नहीं होनी चाहिए, संविधान बदलना होगा

जस्टिस लोकुर: पहले जेल, फिर जांच नहीं होनी चाहिए, संविधान बदलना होगा

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि जांच एजेंसियों को सोच-समझकर काम करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर उन्होंने संविधान बदलने की बात कही।

परिचय

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकुर ने केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले जेल और फिर जांच की प्रक्रिया सही नहीं है। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को संविधान बदलने की बात कहकर खारिज कर दिया।

मुख्य बिंदु

जस्टिस लोकुर ने भोपाल में विकास संवाद कार्यक्रम में बोलते हुए न्यायपालिका में लंबित मामलों की संख्या पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश में 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग हैं, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने न्यायपालिका में ऑनलाइन सिस्टम को तालुका स्तर पर लागू करने की आवश्यकता बताई, ताकि गरीब लोगों को भी सुविधा मिल सके। कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता की वकालत करते हुए, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठना लोकतंत्र का हिस्सा है।

पृष्ठभूमि

जस्टिस लोकुर विभिन्न सामाजिक और न्यायिक मुद्दों पर अपनी राय रखते रहे हैं। उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान के मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने युवाओं को संविधान के अनुसार काम करने की सलाह दी और समाज के लिए योगदान जारी रखने की बात कही।

Summary: जस्टिस लोकुर ने जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए, लंबित केसों पर चिंता जताई और कॉलेजियम में पारदर्शिता की वकालत की। हिंदू राष्ट्र को असंभव बताया।

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स्रोत: https://www.bhaskar.com/local/mp/bhopal/news/question-can-india-become-a-hindu-nation-136444585.html

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