सुप्रीम कोर्ट ने 'तलाक-ए-हसन' पर सवाल उठाए, कहा सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने 'तलाक-ए-हसन' पर सवाल उठाए, कहा सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय में 'तलाक-ए-हसन' की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी प्रथा आधुनिक समाज में स्वीकार्य नहीं है।
परिचय
सुप्रीम कोर्ट ने 'तलाक-ए-हसन' की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस प्रथा पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या इस तरह की प्रथा सभ्य समाज में स्वीकार की जा सकती है। कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने की बात कही है।
मुख्य बिंदु
जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने तलाक के नोटिस वकील के माध्यम से भेजने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने पूछा कि पति खुद पत्नी को तलाक देने के बजाय किसी और को क्यों भेज रहा है? कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर समाज में ऐसी भेदभावपूर्ण प्रथाएं हैं, तो कोर्ट को दखल देना होगा। बेनजीर हिना नामक एक महिला ने याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पति ने वकील के माध्यम से उन्हें तलाक का नोटिस भेजा है।
पृष्ठभूमि
'तलाक-ए-हसन' में पति तीन महीने तक हर महीने पत्नी को एक बार 'तलाक' कहता है। तीन महीने तक शारीरिक संबंध न बनने पर तीसरी बार 'तलाक' कहने पर तलाक मान्य हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही 'तलाक-ए-बिद्दत' (तत्काल तीन तलाक) को असंवैधानिक घोषित कर चुका है।
Summary: सुप्रीम कोर्ट ने 'तलाक-ए-हसन' पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप की बात कही।
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