हिरासत में मौतें अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों को CCTV पर नोटिस भेजा
हिरासत में मौतें अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों को CCTV पर नोटिस भेजा
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस हिरासत में मौतों पर नाराजगी जताई और CCTV रिपोर्ट में देरी पर केंद्र व राज्यों को कड़ी चेतावनी दी।
परिचय
सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में होने वाली मौतों को गंभीर बताते हुए केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने थानों में CCTV कैमरों की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अधिकांश राज्यों और केंद्र ने अभी तक जवाब नहीं दिया है।
मुख्य बिंदु
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने 16 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने का अंतिम मौका दिया है। ऐसा न होने पर संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्रीय एजेंसियों के निदेशकों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने कहा कि हिरासत में मौतें 'व्यवस्था पर धब्बा' हैं और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पृष्ठभूमि
यह मामला दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें राजस्थान में 8 महीनों में 11 हिरासत में मौतों का उल्लेख किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों और केंद्र से CCTV कैमरों पर रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट पहले भी सभी थानों में CCTV लगाने का आदेश दे चुका है।
Summary: सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में मौतों पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया, CCTV रिपोर्ट में देरी पर नाराजगी जताई। 16 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी।
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