CJI गवई: कॉलेजियम जरूरी, सरकार के खिलाफ फैसला स्वतंत्रता नहीं; राष्ट्रपति-राज्यपाल समय सीमा से बंधे नहीं
CJI गवई: कॉलेजियम जरूरी, सरकार के खिलाफ फैसला स्वतंत्रता नहीं; राष्ट्रपति-राज्यपाल समय सीमा से बंधे नहीं
जस्टिस गवई ने कार्यकाल के अंतिम दिन कॉलेजियम सिस्टम का समर्थन किया और गवर्नरों/राष्ट्रपति के बिलों पर फैसले में समय सीमा तय न होने की बात कही।
परिचय
चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कॉलेजियम प्रणाली पर महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ फैसला देना स्वतंत्रता नहीं है और कॉलेजियम सिस्टम जनता के भरोसे के लिए जरूरी है। उन्होंने राष्ट्रपति और राज्यपालों के बिलों पर निर्णय लेने की समय सीमा पर भी बात की।
मुख्य बिंदु
जस्टिस गवई ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम न्यायपालिका में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपालों पर बिलों के निपटारे के लिए कोई समय सीमा नहीं लगाई गई है, लेकिन वे अनिश्चित काल तक बिलों को लंबित भी नहीं रख सकते। उन्होंने डिजिटल युग में लड़कियों की सुरक्षा और बुलडोजर कार्रवाई पर भी अपनी राय व्यक्त की।
पृष्ठभूमि
जस्टिस गवई 52वें CJI थे, जिनका कार्यकाल रविवार को समाप्त हो गया। जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को 53वें CJI के रूप में शपथ लेंगे। जस्टिस गवई ने अपने कार्यकाल के दौरान न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान के सिद्धांतों और नागरिकों के अधिकारों पर कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। उन्होंने न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता पर भी जोर दिया, लेकिन इसे न्यायिक आतंकवाद में बदलने से बचने की चेतावनी दी।
Summary: CJI गवई ने कॉलेजियम का समर्थन किया, कहा सरकार के खिलाफ फैसला स्वतंत्रता नहीं। राष्ट्रपति/राज्यपाल बिलों पर समय सीमा से बंधे नहीं। जस्टिस सूर्यकांत नए CJI होंगे।
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