पीरियड्स के सबूत मांगने पर SC सख्त, केंद्र और हरियाणा सरकार से जवाब तलब
पीरियड्स के सबूत मांगने पर SC सख्त, केंद्र और हरियाणा सरकार से जवाब तलब
सुप्रीम कोर्ट ने MDU में महिला कर्मचारियों से पीरियड्स के सबूत मांगने के मामले में सरकार से जवाब मांगा। जस्टिस नागरत्ना ने इस घटना पर चिंता जताई।
परिचय
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में चार महिला सफाई कर्मचारियों से पीरियड्स का प्रमाण मांगने के मामले में केंद्र और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने इस मामले को महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता की कमी बताया है।
मुख्य बिंदु
अदालत ने पूछा कि क्या छुट्टी देने के लिए भी सबूत मांगे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। याचिका में महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और निजता की रक्षा के लिए गाइडलाइन बनाने की मांग की गई है। अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।
पृष्ठभूमि
26 अक्टूबर को MDU में महिला कर्मचारियों से सैनिटरी पैड की फोटो मांगी गई थी। विरोध के बाद सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया गया और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया। याचिका में उत्तर प्रदेश (2017), गुजरात (2020) और महाराष्ट्र (2025) की ऐसी ही घटनाओं का उल्लेख किया गया है।
Summary: सुप्रीम कोर्ट ने MDU में महिला कर्मचारियों से पीरियड्स के सबूत मांगने पर केंद्र और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने इसे महिलाओं के प्रति असंवेदनशील बताया।
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