ऑनलाइन गेमिंग पर केंद्र का SC में जवाब: मनी गेमिंग से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा
ऑनलाइन गेमिंग पर केंद्र का SC में जवाब: मनी गेमिंग से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अनियमित ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स का संबंध टेरर फाइनेंस और मनी लॉन्ड्रिंग से है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है।
परिचय
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अनियंत्रित ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स टेरर फाइनेंस और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हैं। सरकार के अनुसार, इन ऐप्स के कारण आर्थिक नुकसान और आत्महत्या के मामलों में वृद्धि हो रही है।
मुख्य बिंदु
केंद्र ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां विज्ञापन और सेलिब्रिटी प्रचार के माध्यम से युवाओं को लक्षित कर रही हैं। सरकार का अनुमान है कि ऑनलाइन गेमिंग से लोगों को सालाना लगभग 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है और 45 करोड़ लोग प्रभावित हैं। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, 2025 को सही ठहराया और कहा कि यह सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाएगा।
पृष्ठभूमि
सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर को केंद्र की याचिका स्वीकार कर ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, 2025 को चुनौती देने वाली हाईकोर्ट की सभी याचिकाओं को अपने पास मंगवा लिया था। ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 के तहत रियल मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस कानून के बाद कई बड़े प्लेटफॉर्म ने अपने मनी-बेस्ड गेम्स बंद कर दिए हैं।
Summary: केंद्र ने SC में कहा कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स टेरर फाइनेंस से जुड़े हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, 2025 को सही ठहराया।
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